सरकारी शिक्षक पढ़ाई का बहाना बनाकर चुनाव ड्यूटी से नहीं बच सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी शिक्षक बच्चों की शिक्षा का हवाला देकर चुनाव संबंधी कर्तव्यों का पालन करने से इनकार नहीं कर सकते। अदालत ने सरकारी शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में तैनात करने की प्रक्रिया को वैध ठहराया है और कहा है कि मतदाता सूची तैयार करना और उसमें संशोधन करना एक वैधानिक जिम्मेदारी है।

अमेर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने सहारनपुर के जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत अज़रा परवीन सहित पांच सहायक शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन शिक्षकों ने मतदाता सूची से जुड़े कार्यों से उन्हें मुक्त करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि शिक्षकों की सेवा शर्तों में बीएलओ के रूप में कार्य करने का कोई उल्लेख नहीं है और इस प्रकार की तैनाती से बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

शिक्षकों ने अदालत में तर्क दिया कि चुनाव ड्यूटी में तैनात करने से शिक्षा के अधिकार अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 21-ए के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने अवलोकन किया कि हालांकि शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उन्हें चुनाव संबंधी कार्यों में भी नियुक्त किया जा सकता है।

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि सरकारी शिक्षकों को बीएलओ के रूप में तैनात किया जा सकता है। उनकी जिम्मेदारियों में मतदाता सूची तैयार करना, उसमें आवश्यक सुधार और संशोधन करना तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे कार्य शामिल हैं। मतदाता सूची तैयार करना और उसमें संशोधन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत एक वैधानिक कार्य है।

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 27 के तहत शिक्षकों को चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है। बीएलओ की जिम्मेदारी भी इस अपवाद के दायरे में आती है। इस प्रकार, अदालत ने निर्धारित किया कि शिक्षा के अधिकार के नाम पर चुनाव के कानूनी कर्तव्य से बचने का प्रयास नहीं किया जा सकता है।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने यह मुद्दा भी उठाया था कि इस प्रकार की नियुक्ति से शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, लेकिन अदालत ने कानूनी प्रावधानों को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों की इस मांग को खारिज कर दिया।