सप्लाई शॉक्स के कारण मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता घटेगी: मुख्य आर्थिक सलाहकार

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि आपूर्ति-पक्ष के व्यवधानों के प्रति अधिक संवेदनशील होती दुनिया में, मौद्रिक नीति के उपकरण, जैसे कि ब्याज दरों में किए जाने वाले बदलाव, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कम प्रभावी हो सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 9वें वार्षिक फूड सिस्टम्स डायलॉग के दौरान यह बात कही थी।

नागेश्वरन ने आगे कहा कि वित्तीय और अन्य सार्वजनिक नीति के उपाय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि ब्याज दरें बढ़ाने से आपूर्ति-प्रेरित समस्याएं हल नहीं होंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कुछ होगा, तो यह उल्टा हानिकारक भी साबित हो सकता है। निरंतर बनी रहने वाली आपूर्ति संबंधी समस्याओं के बीच, देशों को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (इन्फ्लेशन टारगेटिंग) ढांचे के संबंध में हर तरह के लचीलेपन का उपयोग करना होगा।

उन्होंने उल्लेख किया कि 2022 से बहुत कम देश अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा कर पाए हैं। इसलिए, यह ढांचा तो रहेगा, लेकिन देशों को इसमें रचनात्मक स्वतंत्रता लेनी होगी क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

फरवरी 2022 से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद उत्पन्न आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और उसके बाद पश्चिम एशिया के संकट के कारण दुनिया भर में, विशेष रूप से ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पिछले महीने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए लगभग चार वर्षों में पहली बार रेपो रेट में 25 bps की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया। अक्टूबर 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.25 प्रतिशत थी, जो केंद्रीय बैंक के 6 प्रतिशत के ऊपरी सहनशीलता बैंड (अपर टॉलरेंस बैंड) को पार कर गई। यह दो वर्षों में पहली बार है जब खुदरा मुद्रास्फीति इस सीमा को पार कर गई है, जबकि केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति को 2-6 प्रतिशत के बीच रखने का आदेश है।

कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए नागेश्वरन ने कहा कि अगले 25-30 वर्षों या उससे अधिक समय तक सप्लाई शॉक्स दुनिया पर हावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब देश आपूर्ति श्रृंखला को हथियार बनाएंगे और प्राकृतिक जलमार्गों तथा अन्य चोक पॉइंट्स का उपयोग करेंगे, तब केवल ब्याज दरें घटाकर या बढ़ाकर इन समस्याओं को हल करने की क्षमता अब व्यावहारिक नहीं रहेगी।

ऐसी स्थिति में, नागेश्वरन ने कृषि को आर्थिक विकास के मुख्य चालक या इंजन के रूप में पुन: स्थापित करने का आह्वान किया। इसके अलावा, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय और विभिन्न देशों में आप्रवासन (इमिग्रेशन) पर प्रतिबंध सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की गति को धीमा कर सकते हैं।