SPO वेतन विवाद में हाई कोर्ट ने गृह विभाग से डेटा मांगा

जम्मू और कश्मीर में स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के वेतन और अन्य सुविधाओं से जुड़े विवाद में हाई कोर्ट ने गृह विभाग से आवश्यक जानकारी और डेटा मांगा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान गृह विभाग से VDC SPO से संबंधित डेटा मांगा है, जो अब तक पेश नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की है।

यह पूरा विवाद ग्राम रक्षा समिति (VDC) के SPO के वेतन में की गई कटौती से जुड़ा है। 2022-23 से यह मामला अदालत में लंबित होने के कारण, लगभग 2,300 VDC SPO को दिए जाने वाले वेतन पर पूरी तरह से रोक लग गई है। इन कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अन्यायपूर्ण हैं। ग्राम रक्षा समिति के एक SPO शशि कुमार ने बताया कि वे 15 वर्षों से अधिक समय से सेवा दे रहे थे और ₹18,000 वेतन प्राप्त कर रहे थे, ऐसे में इतनी बड़ी कटौती कैसे स्वीकार की जा सकती है?

मामले की पृष्ठभूमि समझाते हुए कुमार ने बताया कि मार्च 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पुरानी VDC योजना के स्थान पर नए सिरे से तैयार विलेज डिफेंस ग्रुप (VDG) की योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण रक्षा नेटवर्क को पुनर्जीवित करना और सीधे भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था, लेकिन इस नीति के कारण वरिष्ठ SPO सहित सभी VDG सदस्यों के लिए मासिक मानदेय (honorarium) की सीमा तय कर उसे केवल ₹4,500 कर दिया गया। इस कदम से कर्मचारियों में भारी रोष देखा गया।

वर्तमान में SPO को उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर निश्चित मानदेय दिया जाता है। जिन्हें पांच वर्ष से कम सेवा है उन्हें हर महीने ₹6,000 मिलते हैं, पांच वर्ष पूरे करने वालों को ₹9,000 और 15 या उससे अधिक वर्ष की सेवा देने वालों को ₹15,000 से ₹18,000 के बीच भुगतान किया जाता है। हालांकि, नई योजना के तहत इस राशि में कमी होने से कर्मचारी मुश्किल में पड़ गए हैं।

SPO की कार्यप्रणाली और जोखिमों के बारे में बात करते हुए शशि कुमार ने बताया कि ये कर्मचारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने से लेकर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक सभी मोर्चों पर तैनात रहते हैं। वे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आवासों पर ऑर्डरली के रूप में भी सेवा देते हैं। वे INSAS, SLR और .303 राइफल जैसे हथियारों के साथ प्रशिक्षित आतंकवादियों का सामना करते हैं। कुमार ने आगे कहा कि इतने कम वेतन में आतंकवादियों से लड़ना अर्थहीन लगता है, फिर भी वे जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं और सेवानिवृत्ति के समय उन्हें विदाई के अलावा कुछ नहीं मिलता।

कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए क्योंकि उनकी नियुक्ति विशेष रूप से आतंकवादियों का सामना करने के लिए की गई थी। उन्होंने बताया कि वे अभी भी हथियारों और सामग्री के साथ VDG में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, फिर भी उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने VDC SPO के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद डिवीजन बेंच ने सुनवाई शुरू की है।

सरकार द्वारा आतंकवादी हमलों में शहीद होने वाले SPO के वारिसों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा, सहायक कल्याण कोष और बीमा के माध्यम से अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। इसके बावजूद, सीमा पर तैनात कर्मचारियों का कहना है कि सम्मानजनक वेतन और नौकरी की सुरक्षा अभी भी उनसे दूर है।

स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) जम्मू और कश्मीर में पुलिस तंत्र की मदद के लिए नियुक्त सहायक कर्मचारी थे। वे मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा अभियानों में पुलिस को सहयोग देने का काम करते थे।