भारत की ब्लू इकोनॉमी में लक्षद्वीप और अंडमान द्वीपों के मत्स्य उद्योग पर विशेष जोर

PIB दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार अपनी ब्लू इकोनॉमी के हिस्से के रूप में द्वीपों के मत्स्य उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस रणनीति के तहत लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ट्यूना, सीवीड (समुद्री शैवाल) और सजावटी मछली के मत्स्य उद्योग में विकास के प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा।

भारत के पास लगभग 11,099 किमी लंबी तटरेखा और लगभग 24 लाख वर्ग किमी का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है, जो विशाल और विविध समुद्री संसाधनों से समृद्ध है। भारत के EEZ के भीतर अनुमानित 58.6 लाख मीट्रिक टन समुद्री मत्स्य उद्योग की संभावना है। यह क्षेत्र लगभग 50 लाख मछुआरों की आजीविका बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोजगार, आय सृजन और निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

वर्तमान समय में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी मत्स्य और जलीय कृषि उत्पादक देशों में स्थान रखता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीफूड निर्यात का मूल्य लगभग ₹73,890 करोड़ रहा है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक सीफूड व्यापार में इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। भारत का मत्स्य क्षेत्र अब केवल उत्पादन-केंद्रित गतिविधि से बदलकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के गतिशील, प्रौद्योगिकी-संचालित और मूल्य-आधारित स्तंभ के रूप में विकसित हो रहा है।

भारत सरकार ने 2015 से मत्स्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक ₹39,272 करोड़ का निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत, द्वीप क्षेत्रों में मत्स्य विकास को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए ₹218 करोड़ का निवेश आवंटित किया गया है, जबकि लक्षद्वीप के लिए ₹175 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह निवेश इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों की मत्स्य क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में भी द्वीप-केंद्रित मत्स्य विकास पर जोर दिया गया था। बजट में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और खुले समुद्र से मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक सहायक ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीपों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह भारत के EEZ और उसके निकटवर्ती खुले समुद्र में कम उपयोग किए जाने वाले समुद्री मछली संसाधनों तक पहुँचने के लिए इन द्वीप क्षेत्रों के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करता है, जिसमें भविष्य के विस्तार के लिए स्थिरता और वैज्ञानिक प्रबंधन को केंद्र में रखा गया है।

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के समुद्री भूगोल में विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये दोनों द्वीप समूह मिलकर देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा रखते हैं। ये द्वीप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत की उपस्थिति का विस्तार करते हैं, जो समृद्ध महासागरीय मछली पकड़ने के क्षेत्रों और ट्यूना के प्रमुख प्रवास मार्गों तक पहुँच प्रदान करते हैं। लक्षद्वीप की लैगून प्रणाली, कोरल रीफ और आसपास के गहरे समुद्री पानी ट्यूना मछली पकड़ने, सीवीड खेती और रीफ-आधारित आजीविका के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।

दूसरी ओर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी विशाल तटरेखा, विविध समुद्री आवासों और दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री मार्गों की निकटता के कारण सतत मत्स्य उद्योग, मैरीकल्चर और मूल्यवर्धित सीफूड उत्पादन के विस्तार के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। उनकी पारिस्थितिक समृद्धि और रणनीतिक स्थिति भारत को अधिक विविध और समुद्र-आधारित मत्स्य अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगी।

सरकार के रणनीतिक रोडमैप में ट्यूना मछली का विकास मुख्य केंद्र में है। लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीपों के आसपास के पानी में येलोफिन, स्किपजैक और बिगआई ट्यूना का महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्टॉक है, जो सतत और निर्यात-उन्मुख मत्स्य उद्योग के लिए मजबूत क्षमता रखता है। सरकार विज्ञान-आधारित और मूल्य-श्रृंखला संचालित दृष्टिकोण अपना रही है, जिसमें आधुनिक गहरे समुद्र के जहाज, चुनिंदा मछली पकड़ने की विधियाँ जैसे हुक एंड लाइन और पोल एंड लाइन, बोर्ड पर बेहतर हैंडलिंग, कोल्ड-चेन विस्तार, प्रोसेसिंग और कैनिंग सुविधाएं और कुशल निर्यात लिंक शामिल हैं।

लक्षद्वीप में, पांच साल की योजना के तहत ट्यूना उत्पादन को दोगुना करके 50,000 टन तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए गहरे समुद्र के जहाजों, मदर वेसल्स और द्वीपों की पारंपरिक, पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित पोल एंड लाइन मछली पकड़ने का उपयोग किया जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, PMMSY के तहत समर्पित 'ट्यूना क्लस्टर' के माध्यम से बेड़े के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी जा रही है, जिसमें नए जहाज, अपग्रेड किए गए बेड़े और विस्तारित कोल्ड स्टोरेज क्षमता शामिल है। MPEDA की मजबूत उपस्थिति से बाजारों तक पहुंच में सुधार होगा और द्वीपों से सीधे निर्यात में मदद मिलेगी।

ट्यूना के अलावा, सरकार सीवीड और सजावटी मछली के मत्स्य उद्योग को भी द्वीप अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में आगे बढ़ा रही है। लक्षद्वीप की स्वच्छ लैगून प्रणाली और अंडमान-निकोबार के कोरल-समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र सीवीड के सतत संवर्धन के लिए अनुकूल हैं, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों, न्यूट्रास्युटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधनों, फार्मास्यूटिकल्स और बायो-इंडस्ट्रियल उत्पादों में किया जा सकता है। लक्षद्वीप को समर्पित 'सीवीड क्लस्टर' के रूप में घोषित किया गया है, जो बड़े पैमाने पर खेती, बीज बैंक, हैचरी और क्षमता निर्माण के माध्यम से एक विश्वसनीय सीवीड मूल्य श्रृंखला विकसित करने की योजना बना रहा है।

sजावटी मछलियाँ भी उच्च मूल्य का अवसर प्रदान करती हैं, विशेष रूप से लक्षद्वीप में, जहाँ 300 से अधिक रीफ-संबंधित सजावटी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। रणनीतिक योजना में मध्यम आकार की पालन इकाइयों की स्थापना करने, संरक्षण-आधारित और नियंत्रित संग्रह विधियों को बढ़ावा देने और एक्वेरियम प्रजातियों की बाजार पहुंच में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए द्वीप समुदायों के लिए आजीविका के विविध अवसर पैदा किए जा सकें।

इस विकास को सक्षम करने के लिए, सरकार द्वीप क्षेत्रों में मत्स्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है। मछली लैंडिंग केंद्र, आइस प्लांट, कोल्ड-चेन नेटवर्क, बोर्ड पर रखरखाव के उपकरण, फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेस, बोट-बिल्डिंग यार्ड, मूल्यवर्धन इकाइयाँ और निर्यात सुविधा का समर्थन करने वाली प्रणालियों सहित पूरी मूल्य श्रृंखला में निवेश किया जा रहा है।

भारत का मत्स्य उद्योग दशकों से देश के समुद्री संसाधनों के उपयोग के माध्यम से आर्थिक विकास का केंद्र रहा है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।