रासायनिक खाद सब्सिडी देश के लिए महंगा सौदा साबित हो सकती है

भारत में कृषि क्षेत्र में रासायनिक खादों का बढ़ता उपयोग और उस पर मिलने वाली सब्सिडी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बन रही है। तुर्की के अंताल्या में शुरू हुए COP 31 शिखर सम्मेलन के पहले दिन सामने आई विभिन्न रिपोर्टों में खेती, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान पर्यावरण की निगरानी करने वाली संस्था 'क्लाइमेट ट्रेंडिंग' द्वारा एक महत्वपूर्ण शोध रिपोर्ट 'द इकोनॉमिक्स ऑफ कल्टीवेशन' प्रस्तुत की गई है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, रासायनिक खादों का उपयोग करने से किसानों को भले ही आर्थिक रूप से फायदा होता दिख रहा हो, लेकिन यदि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखा जाए, तो देश का वास्तविक आर्थिक लाभ काफी कम हो जाता है। रिपोर्ट में रासायनिक खादों पर सब्सिडी, असंतुलित खाद का उपयोग और आयात पर निर्भरता के कारण खेती की छिपी लागत में हो रही वृद्धि के बारे में चेतावनी दी गई है। इस रिपोर्ट में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलाव करने की सिफारिश की गई है।

क्लाइमेट ट्रेंडिंग की इस शोध रिपोर्ट में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित कुल आठ राज्यों की कृषि व्यवस्था का अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष दर्शाते हैं कि रासायनिक नाइट्रोजन खादों का उत्पादन प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन खादों की पूरी सप्लाई चेन द्वारा 1.13 गीगाटन CO2e उत्सर्जन होता है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 2.1% के बराबर है।

इस उत्सर्जन में खाद के उत्पादन का हिस्सा 38.8% है, जबकि खेतों में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन 58.6% जितना बड़ा योगदान देता है। इसके अलावा, परिवहन द्वारा 2.6% उत्सर्जन होता है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि रासायनिक खादों के पर्यावरणीय प्रभाव केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खेतों में इनके उपयोग से भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है।

रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष किसानों की व्यक्तिगत आय और देश के सामाजिक-आर्थिक लाभ के बीच के अंतर को उजागर करता है। गेहूं के उत्पादन से संबंधित पांच केस स्टडी के अध्ययन में पाया गया कि सामाजिक-आर्थिक लाभ, किसान के निजी मुनाफे की तुलना में 36% से 182% तक कम था। औसतन यह अंतर लगभग 90% रहा था।

पंजाब में गेहूं की खेती के वर्ष 2019-20 के आर्थिक विवरण का उदाहरण लेते हुए, रिपोर्ट में बताया गया है कि किसान का शुद्ध निजी मुनाफा ₹31,901 प्रति हेक्टेयर था। हालांकि, सब्सिडी और उत्सर्जन की अनुमानित लागत को घटाने के बाद देश का सामाजिक शुद्ध लाभ केवल ₹20,347 प्रति हेक्टेयर रहता है। यानी, किसान को ₹31,901 का मुनाफा दिखता है, लेकिन सार्वजनिक और पर्यावरणीय लागत घटाने के बाद देश को वास्तविक रूप से ₹20,347 का ही लाभ होता है।

रिपोर्ट में पंजाब और हरियाणा पर खाद सब्सिडी के बढ़ते बोझ के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में रासायनिक खादों पर सरकार का अनुमानित वित्तीय बोझ प्रति हेक्टेयर ₹3,630 था। इसके मुकाबले हरियाणा में यह बोझ ₹5,198 और पंजाब में ₹6,283 प्रति हेक्टेयर रहा था। हालांकि, पंजाब में वर्ष 2022-23 के दौरान यह वित्तीय बोझ बढ़कर ₹14,072 प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया था।

इस प्रकार, पंजाब में वर्ष 2022-23 के दौरान का अनुमानित वित्तीय बोझ राष्ट्रीय औसत (2021-22) से लगभग 3.88 गुना अधिक था। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि रासायनिक खादों पर अत्यधिक निर्भरता वाली कृषि पद्धति के कारण सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है।