पेट्रोल सम्मिश्रण विवाद में मंत्री रज़वान अरशद का दावा, स्वतंत्र परीक्षण की मांग

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री रज़वान अरशद ने सोमवार को स्पष्ट किया कि 6 नवंबर को पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण के संबंध में जो टेस्ट रिपोर्ट जारी की गई थी, वे उन पर अडिग हैं। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि ये परीक्षण क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के एक अंग, नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (NABL) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए गए थे।

मंत्री अरशद ने केंद्र सरकार के रुख पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार के रूप में वे केंद्र सरकार से आधिकारिक प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा जारी किए गए बयानों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के बयान तकनीकी बातों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे यह जवाब देने में विफल रहे हैं कि हमारे पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल में कितना इथेनॉल है।

उल्लेखनीय है कि 6 नवंबर को मंत्री ने कर्नाटक के विभिन्न पेट्रोल पंपों से एकत्र किए गए 63 पेट्रोल नमूनों की टेस्ट रिपोर्ट जारी की थी। इन 63 नमूनों में से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के नमूनों में इथेनॉल सम्मिश्रण की मात्रा 20% से अधिक पाई गई थी। सटीक रूप से देखा जाए तो IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5% और BPCL में 24.2% इथेनॉल पाया गया था।

तेल कंपनियों ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि नमूनों का परीक्षण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया है और परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयोगशालाएं आदेश के तहत निर्दिष्ट नहीं हैं। इसके जवाब में कंपनियों की आलोचना करते हुए मंत्री ने कहा कि शुरुआती 63 नमूनों को सबसे पहले IOCL, BPCL और HPCL की अपनी प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजा गया था। लेकिन उनके एक भी टेस्ट रिपोर्ट में इथेनॉल का प्रतिशत नहीं दिखाया गया था। कंपनियां स्वयं जिस IS 17021:2018 मानक का उल्लेख करती हैं, वह इथेनॉल सामग्री के परीक्षण के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करता है, फिर भी किसी भी कंपनी की रिपोर्ट में यह आंकड़ा नहीं दिया गया था। मंत्री ने आगे कहा कि कंपनियों की प्रयोगशालाएं आवश्यक परिणाम देने में विफल रहीं, जिससे संदेह पैदा हुआ। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, इन नमूनों को बाद में NABL मान्यता प्राप्त और ISO प्रमाणित प्रयोगशालाओं में भेजा गया था।

वाहन निर्माताओं द्वारा उठाए गए सवालों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि 28 जुलाई, 2026 को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने केंद्र के पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखकर E20 ईंधन में क्लोराइड और सल्फर होने और उससे वाहनों के पुर्जों को होने वाले नुकसान के बारे में चेतावनी दी थी। हालांकि, केंद्र के दबाव में एक सप्ताह के भीतर ही यह पत्र वापस ले लिया गया था। ACKO इंश्योरेंस द्वारा उपभोक्ता को सूचित किया गया था कि 'गलत ईंधन के उपयोग' से इंजन को होने वाले नुकसान को बीमा के तहत कवर नहीं किया जाएगा। हुंडई, टोयोटा और अन्य ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने अपने मैनुअल में भी लिखा है कि E10 के अलावा अन्य ईंधन का उपयोग करने से वारंटी रद्द हो सकती है।

मंत्री ने आगे बताया कि इस विषय पर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की रिपोर्ट भी जनता से छिपाई गई है। उन्होंने यह भी नोट किया कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि E20 अभी भी एक प्रयोग है, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण भी दिया था। मंत्री ने जोर देकर कहा कि कर्नाटक सरकार चुप नहीं बैठेगी और उद्योग निकायों या कंपनियों की तरह दबाव में पीछे नहीं हटेगी।

मंत्री ने E20 सम्मिश्रण की संयुक्त जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए आह्वान पर भी असहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब वे जांच और परीक्षण के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे थे तब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन अब जब टेस्ट रिपोर्ट बाहर आ गई हैं तो संयुक्त जांच की मांग की जा रही है। मंत्री ने सवाल किया कि जब सिस्टम खराब हो चुका है, तो जांच करने का क्या अर्थ है? तेल कंपनियों के उस बयान पर कि समस्या केवल कुछ विशिष्ट पेट्रोल पंपों के नमूनों में है, मंत्री ने कहा कि कंपनियां स्वयं स्वीकार करती हैं कि इथेनॉल सम्मिश्रण रिफाइनरी और डिपो में की जाने वाली एक नियंत्रित और स्वचालित प्रक्रिया है।

रज़वान अरशद कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री के रूप में सेवा दे रहे थे।