मद्रास उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी अंशुल मिश्रा की एक महीने की जेल की सजा रद्द की

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अदालत की अवमानना की कार्यवाही में दोषी पाए जाने पर आईएएस अधिकारी अंशुल मिश्रा को दी गई एक महीने की साधारण कारावास की सजा के आदेश को रद्द कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए सजा के आदेश को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति जे. निशा बानू और न्यायमूर्ति एस. सौन्धर की खंडपीठ ने 15 सितंबर, 2025 को आईएएस अधिकारी द्वारा दायर अवमानना अपील को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही, खंडपीठ ने अधिकारी को अपील दायर करते समय अदालत में जमा की गई ₹25,000 की राशि वापस लेने की भी अनुमति दी।

खंडपीठ ने पाया कि अवमानना के लिए अधिकारी को दी गई सजा अनुचित थी, क्योंकि उन्होंने अवमानना आवेदन में कानूनी नोटिस जारी किए जाने से पहले ही रिट कार्यवाही में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का पालन कर दिया था। हालांकि, अदालत के आदेश के पालन में हुए अत्यधिक विलंब पर खंडपीठ ने तीव्र असंतोष व्यक्त किया। यह विलंब 18 महीने से अधिक का था। न्यायमूर्ति बानू ने अपने आदेश में लिखा कि उचित कारणों के अभाव में निर्देशों के पालन में हुए विलंब को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

यह पूरा विवाद 2003 में आर. ललितांबाल और के.एस. विश्वनाथन नामक वरिष्ठ भाई-बहन द्वारा दायर रिट याचिका से जुड़ा है। वे वर्षों से अपनी मूल्यवान अचल संपत्ति वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार इसका उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चेन्नई में नेसापक्कम रोड के पास स्थित उनकी 17 सेंट जमीन का 1983 में तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड के टेनमेंट बनाने के लिए अधिग्रहण किया गया था। लेकिन जब लंबे समय तक जमीन का उपयोग नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ताओं ने संपत्ति वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू कर दी।

2003 में दायर रिट याचिका और उसके बाद की अवमानना कार्यवाही के परिणामस्वरूप, उन्हें लगभग 10.5 सेंट जमीन वापस कर दी गई थी, लेकिन शेष 6.5 सेंट जमीन नेसापक्कम रोड को चौड़ा करने के उद्देश्य से रखी गई थी। शेष संपत्ति वापस पाने के लिए भाई-बहन ने दूसरी बार कानूनी लड़ाई शुरू की।

22 नवंबर, 2023 को उनकी दूसरी रिट याचिका का निपटारा करते समय, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुग ने CMDA के सदस्य सचिव को याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करने और दो महीने के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, इस आदेश का पालन न होने के कारण, भाई-बहनों ने 2024 में अवमानना आवेदन दायर किया था।

न्यायमूर्ति वेलमुरुग द्वारा 13 मार्च, 2025 को कानूनी नोटिस जारी किया गया था, जिसमें श्री मिश्रा की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। इसके बाद 28 अप्रैल, 2025 को उन्हें अवमानना के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। जेल की सजा के अलावा, अधिकारी को अपने निजी कोष से भाई-बहनों को ₹25,000 का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया था। अवमानना आवेदन में आदेश देते समय न्यायमूर्ति वेलमुरुग ने कहा था कि कई मामलों में देखा जाता है कि गरीब और पीड़ित पक्ष अपनी उचित शिकायतों के निवारण के लिए सार्वजनिक अधिकारियों से संपर्क करने के बाद, संवैधानिक अदालतों से निर्देश प्राप्त करने के लिए मजबूर होते हैं। न्यायिक हस्तक्षेप के बाद भी, संबंधित अधिकारी अपने कारणों से आदेश का पालन करने में देरी करते हैं या उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पक्षों को अपने अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए अवमानना कार्यवाही का सहारा लेना पड़ता है।

इस सजा के खिलाफ अपील करने पर, 12 जून, 2025 को न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने एक महीने की साधारण कारावास की सजा पर रोक लगा दी थी और अधिकारी को अपील के निपटारे तक उनके सेवा रिकॉर्ड पर कोई प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पास ₹25,000 जमा करने का निर्देश दिया था।