श्रीनगर में मास्टर प्लान की समीक्षा तक FAR और भूमि उपयोग में छूट रोकने की मांग

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिमालय के पहाड़ी शहर वर्तमान में अपनी वहन क्षमता की सीमा तक पहुँच गए हैं, जिसके कारण झरने सूख रहे हैं, तालाब प्रदूषित हो रहे हैं और भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में, किसी भी पहाड़ी शहर के विकास के लिए बड़े निर्माणों की अनुमति देने से पहले यह मापना अनिवार्य है कि उस क्षेत्र की क्षमता कितनी है।

हालांकि, जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में लागू विकास मॉडल और हालिया अधिसूचनाओं तथा विधेयकों के कारण अधिक भूमि पर अधिक निर्माण करना आसान हो रहा है, जिससे श्रीनगर शहर पर दबाव बढ़ रहा है। फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) एक ऐसी पद्धति है जो यह निर्धारित करती है कि किसी विशिष्ट प्लॉट पर कितना फ्लोर स्पेस बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 100 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 200% FAR हो, तो 200 वर्ग मीटर का फ्लोर स्पेस बनाया जा सकता है। जब इस संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उसी प्लॉट पर अधिक लोगों, वाहनों, शौचालयों और ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता पैदा होती है, जो शहर के बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ाता है।

पिछले नौ महीनों के दौरान, निर्माण संबंधी नियमों में बार-बार बदलाव किए गए हैं। 1 दिसंबर, 2025 को बिल्डिंग बाय-लॉज में संशोधन किए गए थे। इसके बाद 24 जुलाई, 2026 को इन नियमों को हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों तक विस्तारित किया गया, जिसमें अतिरिक्त FAR की अनुमति दी गई और सेटबैक (निर्माण और सीमा के बीच की जगह) को कम किया गया।

तत्पश्चात 9 सितंबर, 2026 को नई सीमाएं प्रस्तावित की गईं, जिसमें वाणिज्यिक परिसरों के लिए 300% FAR का प्रावधान शामिल था। 28 सितंबर, 2026 को विधानसभा में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' पेश किया गया। अक्टूबर के पहले सप्ताह में उपराज्यपाल ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी, जिससे यह कानून बन गया। आशंका है कि इन सभी तीव्र बदलावों और छूटों के कारण श्रीनगर के भविष्य और पर्यावरणीय संतुलन के सामने जोखिम पैदा हो गया है।