फर्जी एसटी प्रमाणपत्र के जरिए 16 साल नौकरी करने वाली प्रधानाध्यापिका बर्खास्त

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर 16 वर्षों तक नौकरी करने वाली एक प्रधानाध्यापिका को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) शैलेश कुमार ने यह कड़ी कार्रवाई की है। बर्खास्त की गई इस महिला प्रधानाध्यापिका का नाम सुनैना गौड़ है, जो वर्तमान में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं।

घटनाक्रम के अनुसार, सुनैना गौड़ की नियुक्ति 30 जुलाई 2010 को ब्लॉक क्षेत्र में स्थित उटिया प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में हुई थी। यह नौकरी पाने के लिए उन्होंने अनुसूचित जनजाति (ST) का फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। हालांकि, जांच के दौरान पता चला कि सुनैना गौड़ मूल रूप से अन्य जाति की हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में आती है। इस प्रकार, उन्होंने फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त की थी।

यह पूरा मामला एक शिकायत के आधार पर प्रशासन के संज्ञान में आया था। शिकायत मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर इस मामले की आधिकारिक जांच की गई। जांच में पुष्टि हुई कि सुनैना गौड़ द्वारा प्रस्तुत एसटी प्रमाणपत्र पूरी तरह से फर्जी था। इन सबूतों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट की समिति ने जुलाई 2026 में इस फर्जी प्रमाणपत्र को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया था।

अपनी नौकरी बचाने के लिए सुनैना गौड़ ने इस कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी। हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई। अदालत से राहत न मिलने के बाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी और उन्हें बर्खास्त कर दिया।

केवल बर्खास्तगी से काम नहीं रुका, बल्कि विभाग ने अब आर्थिक वसूली की भी तैयारी की है। बीएसए शैलेश कुमार ने आदेश दिया है कि 30 जुलाई 2010 को उनकी नियुक्ति के बाद से अब तक विभाग द्वारा उन्हें दिए गए संपूर्ण वेतन की वसूली की जाए। इसके अलावा, उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि सुनैना गौड़ के विरुद्ध कानूनी एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाए।

इस मामले ने शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे 16 साल तक सिस्टम में रहा और प्रधानाध्यापिका के पद तक पहुंच गया। वर्तमान में प्रशासनिक तंत्र द्वारा वेतन वसूली और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।