दिल्ली में सरकारी काम में देरी करने वाले अधिकारियों पर अब लगेगा जुर्माना

दिल्ली में अब सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी कामकाज को समयबद्ध बनाने और उसमें होने वाली देरी के लिए जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से एक नया कानून लागू किया गया है। 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' नामक इस नए कानून को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के कार्य तेजी से पूरे हों।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, यह नया कानून वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून का स्थान लेगा। इस नए कानून के दायरे में न केवल सरकारी विभाग, बल्कि स्थानीय नगर पालिकाएं और अन्य अधिसूचित संस्थान भी शामिल होंगे। सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनाएं जारी करके यह तय किया जाएगा कि कौन सी सेवाएं इस कानून के अंतर्गत आएंगी और उन सेवाओं को प्रदान करने की अधिकतम समय सीमा क्या होगी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक सरकारी सेवा के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

नई प्रणाली में नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी और उसकी डिजिटल निगरानी की जाएगी। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे ही अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे। विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। यदि कोई अधिकारी आवेदन को अस्वीकार करता है, तो उन्हें लिखित में इसका कारण बताना अनिवार्य होगा।

इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान 'स्वतः अपील' की व्यवस्था है। यदि नियुक्त अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो नागरिक के मूल आवेदन को ही स्वतः 'नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण' के समक्ष अपील माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि नागरिक को अलग से कोई अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्राधिकरण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएगी, जिन्हें मामले की सुनवाई करने और सेवा प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार होगा।

अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। यदि कोई अधिकारी पर्याप्त कारण के बिना सेवा देने में देरी करता है, तो उन्हें प्रतिदिन ₹250 की दर से जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,000 तक होगी। इसके अलावा, यदि कोई अधिकारी उचित कारण के बिना आवेदन को खारिज करता है, तो उन्हें ₹250 से लेकर ₹5,000 तक का एकमुश्त जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

शिकायत निवारण प्राधिकरण को सामान्यतः 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा। यदि इस अवधि में निर्णय नहीं लिया जाता है, तो मामला स्वतः 'दिल्ली सेवा अधिकार आयोग' तक पहुँच जाएगा। यह आयोग अगली अपीलों की सुनवाई करेगा और कानून के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। आयोग को सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, कार्यप्रणाली में सुधार का सुझाव देने और आवश्यकता पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की शक्ति भी दी गई है।

दिल्ली में वर्ष 2011 में पहली बार समयबद्ध सेवा वितरण कानून लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार को कम करना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना था। इस कानून के तहत नागरिकों को निश्चित समय में सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिला था। हालांकि, समय के साथ इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस होने पर सरकार ने अब 2026 का नया कानून लागू किया है, जो अधिक कड़े प्रावधानों के साथ नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है।