भारत में खेती और सौर ऊर्जा के समन्वय के लिए इजरायली राजदूत का नया दृष्टिकोण

भारत में बढ़ती सौर ऊर्जा की मांग और कृषि भूमि पर दबाव के बीच, भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने एक महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया है। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस' में संबोधन करते हुए अजार ने कहा कि 'एग्रीवोल्टाइक्स' नामक तकनीक के माध्यम से किसान एक ही भूमि पर फसल उगाने के साथ-साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पद्धति से भारत अपनी खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा दोनों लक्ष्यों को एक साथ हासिल कर सकता है।

इजरायली राजदूत के अनुसार, इस नवीन तकनीक के माध्यम से 50 से अधिक प्रकार की फसलों को सौर पैनलों के नीचे सुरक्षित रूप से उगाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य कृषि योग्य भूमि को सौर परियोजनाओं के लिए खोए बिना बिजली उत्पन्न करना है। अजार ने चेतावनी दी कि यदि सौर फार्मों का अनियंत्रित क्षेत्र बढ़ता है, तो जमीन की कीमतों में वृद्धि हो सकती है और किसान फसल लेने के बजाय अपनी जमीन बिजली उत्पादन के लिए किराए पर देने की ओर प्रेरित हो सकते हैं। स्पेन के अंडालूसिया में 2025 में हुए विरोध प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि सौर परियोजनाओं के कारण हजारों जैतून के पेड़ों को नुकसान होने से किसानों में रोष देखा गया था। एग्रीवोल्टाइक्स इस प्रकार के संघर्ष को टालकर किसानों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत पैदा करता है।

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पहले ही इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अगस्त 2025 तक देश में 36 कार्यरत परियोजनाओं के माध्यम से 37.54 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा, सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीवोल्टाइक्स' की स्थापना की गई है, जबकि 10 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में पायलट चरण में हैं। भारत में आवास और बुनियादी ढांचे के लिए पहले ही कृषि भूमि का डायवर्जन हो रहा है, ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए होने वाला डायवर्जन इस समस्या को और अधिक गंभीर बना सकता है।

इजरायल खुद भी इस तकनीक में अग्रणी है। इजरायल में भूमि की कमी, सीमित उपजाऊ भूमि और पानी के कम स्रोतों के बावजूद, देश के ऊर्जा और कृषि मंत्रालयों ने 2022 में राष्ट्रव्यापी पायलट पहल शुरू की थी। दिसंबर 2024 तक वहां 140 से अधिक साइटों को मंजूरी दी गई थी। इजरायल द्वारा विकसित इस तकनीक का परीक्षण जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और ग्रीस जैसे देशों में भी किया गया है, जहां ग्रीनहाउस में फसल उगाने के साथ बिजली उत्पन्न करने में सफलता मिली है। इस सम्मेलन में 12 नवंबर को शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधन करने वाले हैं।

इजरायल मध्य पूर्व में स्थित एक देश है जो अपनी उन्नत कृषि और तकनीक के लिए विश्व भर में जाना जाता है। देश की भौगोलिक स्थिति शुष्क और अर्ध-शुष्क होने के कारण, वहां के वैज्ञानिकों ने पानी के किफायती उपयोग और भूमि की सीमित उपलब्धता के बीच खेती करने के लिए कई नवीन पद्धतियां विकसित की हैं। इजरायल की इन तकनीकी उपलब्धियों को अब वैश्विक स्तर पर सतत विकास के लिए मॉडल के रूप में देखा जाता है।