ओडिशा में 'केजी टू पीजी' मुफ्त शिक्षा योजना से कॉलेज प्रवेश में बड़ा उछाल

ओडिशा सरकार द्वारा लागू की गई 'केजी टू पीजी' मुफ्त शिक्षा योजना राज्य में उच्च शिक्षा के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है। बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के परिणामस्वरूप चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में स्नातक स्तर के नियमित पाठ्यक्रमों में 14,758 अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने एक समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को पात्र परिवारों के लिए सुलभ बनाना और पूरे राज्य में उच्च शिक्षा तक पहुंच को मजबूत करना है।

मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चालू शैक्षणिक वर्ष में कुल 1,78,937 विद्यार्थियों ने नियमित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, जिसके मुकाबले पिछले वर्ष यह संख्या 1,64,179 थी। विशेष रूप से राज्य के आकांक्षी जिलों में प्रवेश के आंकड़े अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। कालाहांडी जिला 99.09 प्रतिशत प्रवेश दर के साथ सबसे आगे रहा है, जबकि कोरापुट जिला 98.82 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा बलांगीर (95.57 प्रतिशत), मलकानगिरी (95.37 प्रतिशत) और नुआपाड़ा (94.64 प्रतिशत) जिलों में भी उल्लेखनीय प्रवेश देखा गया है।

इस योजना का आधिकारिक नाम 'ज्ञानोदय शिक्षण समृद्धि' योजना है। यह योजना नर्सरी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है, जो सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेती है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह पहल 'सबके लिए शिक्षा और सबके लिए उच्च शिक्षा' के विजन को साकार करने में मदद कर रही है। शुक्रवार को भुवनेश्वर में आयोजित बैठक में मंत्री ने योजना की प्रगति के अलावा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खाली पड़े शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को भरने, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं और पीएम-यूएसएचए (PM-USHA) प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की।

शैक्षणिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े निर्णय लिए हैं। राज्य के 48 सरकारी डिग्री कॉलेजों में नए प्रधानाचार्य के पदों का सृजन किया गया है। इस निर्णय के बाद अब राज्य के सभी 66 सरकारी कॉलेजों में प्रधानाचार्य के स्वीकृत पद उपलब्ध हो गए हैं, जो पहले केवल 18 कॉलेजों तक सीमित थे। इसके अलावा, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 17 राज्य विश्वविद्यालयों में 262 नए पदों का सृजन किया गया है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खाली पड़े 1,819 शैक्षणिक पदों को भरने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कड़े निर्देश दिए थे। उन्होंने सभी चालू प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। ओडिशा सरकार की यह पहल राज्य के पिछड़े और आकांक्षी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खोल रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, ताकि भविष्य में अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा का लाभ ले सकें।

'ज्ञानोदय शिक्षण समृद्धि' योजना ओडिशा सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के बोझ से मुक्त करना है। इस योजना के तहत सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस या अन्य कोई शैक्षणिक शुल्क नहीं देना पड़ता है, जिससे ड्रॉप-आउट रेट में कमी और प्रवेश दर में वृद्धि होने की उम्मीद की गई थी, जो अब वास्तविकता में बदल रही है।