जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद कैदियों को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि जिन विचाराधीन कैदियों को जमानत मिल गई है, लेकिन वे अभी भी जेल में बंद हैं, उनकी तुरंत पहचान की जाए। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने 4 नवंबर को यह निर्देश दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि ऐसे कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य को इस प्रक्रिया में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज (DLSA) के साथ परामर्श करके काम करने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट जमानत सुधारों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसका उद्देश्य 31 जनवरी, 2023 के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करना है। उस फैसले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमानत मिलने के बाद विचाराधीन कैदियों की त्वरित रिहाई के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने गौर किया कि कई गरीब कैदी जमानत बांड भरने या स्थानीय जमानतदार खोजने में असमर्थ होने के कारण जेल में सड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वकील सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने इस कार्यवाही में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त विवरणों के माध्यम से दावा किया गया था कि राज्य सरकार ने 2023 के फैसले का उल्लंघन किया है।

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील प्रदीप मिश्रा ने अदालत को बताया कि 29 सितंबर, 2026 तक 20 जिला जेलों में 264 विचाराधीन कैदियों को जमानत मिली थी, जिनमें से 158 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। शेष 106 कैदियों के मामले DLSA के पास लंबित हैं। इन आंकड़ों में मेरठ जेल 60 कैदियों के साथ सबसे आगे है, इसके बाद मुरादाबाद में 15 कैदी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील तलहा अब्दुल रहमान ने अदालत में दलील दी कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, लेकिन सरकार ने केवल 20 जिलों का ही डेटा दिया है। उन्होंने दावा किया कि 236 का आंकड़ा बहुत ही रूढ़िवादी है और बाकी 55 जिलों की जानकारी मिलने के बाद ही सही तस्वीर स्पष्ट होगी।

अदालत ने राज्य सरकार को शेष जिलों का डेटा पेश करने और जमानत पाने वाले सभी कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश उन कैदियों पर भी लागू होगा जो जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर पाए हैं, चाहे उन्होंने निजी वकील रखा हो या DLSA की मदद ली हो। संबंधित अदालतों को भी निर्देश दिया गया है कि वे DLSA द्वारा लाए गए मामलों पर विचार करें और जमानत की शर्तों में उचित बदलाव करें ताकि कैदी रिहा हो सकें।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में 3,89,910 विचाराधीन कैदियों में से 73,491 कैदी केवल उत्तर प्रदेश में हैं, जो देश में सबसे अधिक है। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ढांचा तैयार किया था, जिसमें जमानत देने वाली अदालत के लिए जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी जेल अधीक्षक को ई-मेल द्वारा भेजना और उसे ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर में अपलोड करना अनिवार्य बना दिया गया था। यदि कैदी सात दिनों में रिहा नहीं होता है, तो जेल अधिकारियों को DLSA से संपर्क करना चाहिए और कैदी की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश करनी चाहिए, ताकि जमानत की शर्तों में ढील दी जा सके।