सेबी के नए नियम से विदेश में रहने वाले एनआरआई अब घर बैठे कर सकेंगे केवाईसी

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेबी के नए परिपत्र के मुताबिक, 3 दिसंबर से नॉन-रेसिडेंट इंडियन (NRI) विदेश से ही निवेश के लिए केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इस नए बदलाव के तहत, व्यक्तिगत गैर-निवासी अब रिमोटली अपनी पहचान का सत्यापन करवा सकेंगे, जिससे उन्हें निवेश खाता खोलने के लिए भारत आने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा एनआरआई के अलावा ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (OCI) और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के मानकों का पालन करने वाले देशों में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध होगी। हालांकि, जो देश FATF के मानकों का पालन नहीं करते हैं, वहां के निवेशकों को मौजूदा पुरानी प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।

अब तक सेबी के अक्टूबर 2023 के केवाईसी मास्टर सर्कुलर के नियमों के तहत, डिजिटल केवाईसी कराने के लिए निवेशक का भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य था। सेबी के नए परिपत्र में स्वीकार किया गया है कि इस प्रतिबंध के कारण विदेशी निवेशक डिजिटल रूप से प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे थे। परिणामस्वरूप, कई एनआरआई निवेश खाता खोलने के लिए भारत आने का इंतजार कर रहे थे या उन्हें कागज आधारित लंबी प्रक्रिया पर निर्भर रहना पड़ता था।

अब तक निवेशकों के पास दो रास्ते थे। पहला डिजिटल केवाईसी, जो केवल तभी संभव था जब निवेशक भारत में हो। जेरोधा के वाइस प्रेसिडेंट सोमनाथ मुखर्जी के अनुसार, भारत के बाहर किसी भी इंटरनेट एड्रेस से ई-साइनिंग की अनुमति नहीं थी, भले ही निवेशक के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर या डिजिटल सिग्नेचर हो। दूसरा रास्ता कागज आधारित था, जो जेरोधा जैसे ब्रोकर्स के अनुसार बहुत कष्टदायक था। निवेशकों को आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालना पड़ता था और पैन कार्ड, पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड, विदेशी पते का प्रमाण और कैंसल चेक जैसे दस्तावेज इकट्ठा करने पड़ते थे। इन सभी दस्तावेजों को नोटरी पब्लिक, भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास या भारतीय बैंक की विदेशी शाखा द्वारा प्रमाणित कराना आवश्यक था। इसके बाद इन सभी दस्तावेजों को अंतरराष्ट्रीय कूरियर द्वारा भारत में ब्रोकर को भेजना पड़ता था, जिसका खर्च निवेशक को स्वयं उठाना पड़ता था।

जेरोधा के संस्थापक नितिन कामथ ने अगस्त में एक पोस्ट में बताया था कि इस प्रक्रिया में 2-3 सप्ताह या महीने लग सकते हैं। सोमनाथ मुखर्जी ने कहा कि सभी भौतिक दस्तावेजों की व्यवस्था करना, फॉर्म में सही तरीके से विवरण भरना, नोटराइज कराना और कूरियर द्वारा भारत भेजना सबसे कठिन काम था। इन्हीं कारणों से कई एनआरआई निवेश खाता खोलने से बचते थे या इसे भारत की यात्रा के दौरान पूरा करने का काम समझते थे। प्राइम वेल्थ के सीईओ आलोक दुबे के अनुसार, इस देरी के कारण वित्तीय नियोजन में भी बाधा आती थी, क्योंकि कई निवेशक प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देते थे।

3 दिसंबर से लागू होने वाले नए ढांचे के तहत, निवेशक फॉर्म जमा कर सकेंगे, स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और भारत का दौरा किए बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर कर सकेंगे। हालांकि, यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस नहीं होगी। यदि निवेशक डिजिटल रूप से नमूना हस्ताक्षर जमा करता है, तो परिपत्र के अनुसार ब्रोकर के अधिकारी की उपस्थिति में वीडियो कॉल के दौरान 'वेट सिग्नेचर' (कागज पर स्याही से किया गया हस्ताक्षर) लेना आवश्यक होगा। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद, ब्रोकर लाइव वीडियो-आधारित पहचान सत्यापन प्रक्रिया शुरू करेगा।

सेबी (सेक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) भारत का नियामक निकाय है जो शेयर बाजार और प्रतिभूति बाजार के प्रबंधन और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। यह निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए नियम बनाता है।