मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा होने के बावजूद भारत में प्रवेश की गारंटी नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कोई विदेशी नागरिक केवल इस आधार पर भारत में प्रवेश करने या वीजा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं जता सकता कि उसे पहले मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा दिया गया था या वह वीजा अभी भी मान्य है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने एक अमेरिकी नागरिक द्वारा 4 नवंबर को दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने 5 नवंबर को दिए गए और मंगलवार को जारी किए गए सात पन्नों के आदेश में कहा कि वीजा देना, प्रवेश से इनकार करना या इमिग्रेशन पर क्लीयरेंस देना राज्य का संप्रभु कार्य है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक विवेक के मुद्दों से जुड़ी है। अदालत ने आगे कहा कि केंद्र सरकार उन सभी संबंधित कारकों पर विचार करने की हकदार है जो जांच की आवश्यकता पैदा करते हैं।

इस मामले में याचिकाकर्ता अमेरिकी नागरिक ने केंद्र सरकार को उसे भारत में प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी। उसने अपनी याचिका में बताया कि उसे 28 नवंबर, 2022 को मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा दिया गया था, जो 27 नवंबर, 2032 तक मान्य था। उसने दावा किया कि भारत की यात्राओं के दौरान उसने वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने वाली कोई गतिविधि नहीं की थी।

हालांकि, 23 जनवरी, 2024 को जब वह चेन्नई हवाई अड्डे से प्रस्थान कर रही थी, तब इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे सूचित किया कि 2023 में भारत में उसके ठहरने की कुल अवधि 180 दिनों की निर्धारित सीमा से अधिक हो गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने निर्धारित जुर्माना भरा था, लेकिन उसे कोई आदेश या एग्जिट परमिट नहीं दिया गया था।

इसके बाद, 4 नवंबर, 2024 को जब वह बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुंची, तो उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया और मौखिक रूप से सूचित किया गया कि वह 9 अप्रैल, 2026 के बाद ही भारत लौट सकती है।

याचिकाकर्ता ने आगे दलील दी कि बाली में अपने निवास पर वह गिर गई थी, जिसके कारण कोयंबटूर के एक अस्पताल ने उसे भारत में इलाज के लिए मेडिकल/आयुष वीजा के लिए आवेदन करने का निमंत्रण दिया था। उसने 6 जून को कोयंबटूर के वैद्यग्राम आयुर्वेद हीलिंग विलेज में पंचकर्म उपचार के लिए 60 दिनों के ई-मेडिकल/आयुष वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन बिना कोई कारण बताए उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विदेशी नागरिक के प्रवेश के मामले में सक्षम प्राधिकारी के मूल्यांकन का स्थान लेना न्यायिक समीक्षा के तहत इस अदालत का कार्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल वीजा होने से भारत में प्रवेश का पूर्ण या बिना शर्त अधिकार नहीं मिलता है।