ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए जेजेएम 2.0 और 16वें वित्त आयोग की ग्रांट का समन्वय किया जाएगा

नई दिल्ली :: जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चौथी वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक 1-2 सितंबर, 2026 को आयोजित विभागीय जल शिखर सम्मेलन 2026 के अनुवर्ती परामर्श श्रृंखला के भाग के रूप में आयोजित की गई थी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 और 16वें वित्त आयोग के बीच समन्वय साधकर जल स्रोतों की स्थिरता, जल सुरक्षा और ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में टिकाऊ ग्रामीण पेयजल सेवा वितरण की योजना को प्रोत्साहन देना था।

इस वर्चुअल सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों, पंचायती राज विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कर्नाटक, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने संचालन और रखरखाव व्यवस्था में सुधार करने और वित्त आयोग की ग्रांट का लाभ लेने के संबंध में अपने सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रस्तुत किए।

डीडीडब्ल्यूएस के सचिव अशोक के.के. मीणा ने कहा कि जेजेएम 2.0 के साथ अब ध्यान केवल बुनियादी ढांचों के निर्माण तक सीमित न रहकर कार्यक्षमता, स्थिरता और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण पर केंद्रित हो गया है। उन्होंने 73वें संवैधानिक संशोधन का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायतों की भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि पंचायतों को वार्षिक संचालन और रखरखाव योजना तैयार करने में नेतृत्व लेना चाहिए।

एनजेजेएम की उपसचिव कृतिका कुलहारी ने जानकारी दी कि 16वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आवंटित कुल ₹4.35 लाख करोड़ से अधिक की राशि में से लगभग ₹1.74 लाख करोड़ जल प्रबंधन और स्वच्छता के लिए आवंटित किए गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय के निदेशक विपुल उज्ज्वल ने आवश्यकताओं, संसाधनों और उत्तरदायित्व के समन्वय पर जोर दिया। बैठक के समापन में एनजेजेएम के एएस और एमडी कमल किशोर सोआन ने बताया कि पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए नवंबर 2026 में दो क्षेत्रीय परिषदें आयोजित की जाएंगी।