भारतीय डाक ने रचा इतिहास: लगातार दो तिमाही में 4,000 करोड़ से अधिक की आय

नई दिल्ली :: डाक विभाग ने लगातार दो तिमाही में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की तिमाही आय अर्जित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 (अप्रैल-सितंबर 2026) की पहली छमाही में 8,212.7 करोड़ रुपये की आय दर्ज की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में प्राप्त 6,636 करोड़ रुपये की तुलना में 24 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है।

केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दूसरी तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, डाक सचिव सुब्रत दास, डाक सेवा महानिदेशक मनीषा सिन्हा और विभिन्न सर्किलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। डाक विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) में 4,201.5 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही से 25 प्रतिशत और पहली तिमाही से 5 प्रतिशत अधिक है।

विभाग के सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है। पार्सल कारोबार में 71 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया और इसने दूसरी तिमाही में 318.9 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। इसके अलावा PLI/RPLI में 44 प्रतिशत, डाक सामग्री में 36 प्रतिशत, IR और GB में 38 प्रतिशत और पोस्ट ऑफिस बचत बैंक (POSB) में 18 प्रतिशत वृद्धि देखी गई, जिसमें POSB का योगदान 1,987 करोड़ रुपये रहा।

कार्य-निष्पादन की दृष्टि से बिहार डाक सर्कल 97.15 प्रतिशत लक्ष्य सिद्धि के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि पश्चिम बंगाल 97.07 प्रतिशत और उत्तर पूर्व सर्कल 94.79 प्रतिशत के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए पहली तिमाही के लिए आंध्र प्रदेश और दूसरी तिमाही के लिए बिहार सर्कल को सम्मानित किया गया। कुल 23 सर्किलों में से 18 सर्किलों ने अपने कार्य-निष्पादन में सुधार दर्ज किया है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, व्यावसायिक विविधता, नवाचार और डिजिटलीकरण पर जोर देते हुए कहा कि सेवा की गुणवत्ता बढ़ाकर इस वृद्धि को बनाए रखना आवश्यक है। राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने पार्सल वितरण में देरी को रोकने के लिए वास्तविक समय की निगरानी और प्रक्रियाओं के मानकीकरण पर जोर दिया।