भारत के 52.8% स्नातक युवा कम कौशल वाली नौकरियों में कार्यरत

भारत में स्नातक हुए युवाओं के एक बड़े हिस्से को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है। वर्ष 2022 में नौकरी कर रहे युवा स्नातकों में से 52.8% लोग कम कौशल वाली नौकरियों में काम कर रहे थे। ये विवरण प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक वर्किंग पेपर में सामने आए हैं, जो शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाते हैं।

इस वर्किंग पेपर का शीर्षक 'नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत की शैक्षिक क्षमता कैसे बदल रही है: स्कूल नेटवर्क, उच्च शिक्षा और काम तक पहुँचने के मार्ग' है। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्थशास्त्री शशिधरन शर्मा द्वारा लिखी गई है। लेखकों ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की 'भारत रोजगार रिपोर्ट 2024' के आंकड़ों का संदर्भ लिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में नौकरी कर रहे डिग्रीधारी युवाओं में से 52.8% कम कौशल वाले काम कर रहे थे, जो साबित करता है कि केवल डिग्री होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी। वर्षों के आंकड़े इस अंतर को और अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2005 में कम कौशल वाली नौकरियों में काम करने वाले स्नातक युवाओं का हिस्सा 44.5% था, जो 2019 में बढ़कर 45.6% हुआ और 2022 में बढ़कर 52.8% पर पहुँच गया है।

रोजगार के आंकड़ों में महिला और पुरुष स्नातकों के बीच भी बड़ा अंतर देखा गया है। वर्ष 2022 में युवा पुरुष स्नातकों में से 58.4% कम कौशल वाली नौकरियों में थे, जबकि युवा महिला स्नातकों में यह आंकड़ा 36.8% था। हालांकि, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने वाले युवाओं में कम कौशल वाली नौकरियों में कार्यरत युवाओं का कुल हिस्सा 27.2% दर्ज किया गया था।

लेखकों ने स्पष्ट किया है कि इन आंकड़ों का अर्थ यह नहीं है कि डिग्री का महत्व कम हो गया है। उनके अनुसार, उच्च शिक्षा से मिलने वाला लाभ सभी के लिए समान नहीं है। यह संस्थान, पाठ्यक्रम, अध्ययन के क्षेत्र, इंटर्नशिप, काम के अनुभव और व्यावसायिक संपर्कों पर अधिक निर्भर करता है। समस्या केवल आवश्यक कौशल के स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार का स्वरूप भी महत्वपूर्ण है। 2022 के आंकड़े दर्शाते हैं कि स्नातक या उससे अधिक योग्यता रखने वाले नौकरीपेशा युवाओं में से 57.8% नियमित वेतन वाली नौकरियों में थे, लेकिन केवल 36.1% युवा ही औपचारिक रोजगार में थे। यहाँ यह नोट करना आवश्यक है कि नियमित वेतन वाली नौकरी का अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी को औपचारिक रोजगार से जुड़े सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलेंगे।

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में पिछले दशक में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 2014-15 में छात्रों का नामांकन 3.42 करोड़ था, जो 31.5% बढ़कर 2023-24 में 4.50 करोड़ तक पहुँच गया है। लेकिन डिग्रीधारकों की बढ़ती संख्या के मुकाबले कुशल रोजगार तक पहुँचने के मार्ग उतनी तेजी से मजबूत नहीं हुए हैं। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की सीमित पहुँच को इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 के अनुसार, 15 से 29 वर्ष की आयु के केवल 5% लोगों ने ही औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण लिया था।

इस स्थिति के कारण युवाओं का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक अध्ययन के मार्ग को चुनता है, जबकि अन्य विकल्प उन्हें विशिष्ट काम के लिए अधिक सीधी तैयारी करा सकते हैं। पेपर में इस स्थिति को 'योग्यता की भीड़' के रूप में पहचाना गया है। परिवार सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए शैक्षिक डिग्री को सबसे सुरक्षित मार्ग मानते हैं, जबकि नियोक्ता अब केवल डिग्री नहीं देख रहे हैं। लेखकों के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा को पहले कम सम्मान मिला था, उसमें नियोक्ताओं की भागीदारी समान नहीं रही है और इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के अवसर भी निश्चित नहीं थे, जिसके कारण छात्र पारंपरिक डिग्रियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने और उद्योगों की भूमिका मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद भारत सरकार की एक संस्था है जो प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों के संबंध में सलाह प्रदान करती है। यह परिषद विभिन्न आर्थिक विषयों पर अनुसंधान और विश्लेषण के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है।