DDA फ्लैटों की बिक्री के बाद नरेला में पानी और बस सुविधा की मांग

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केवल आवास प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। नरेला के दौरे के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि नरेला के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह बयान नरेला सब-सिटी के दौरे के दौरान दिया, जहां उन्होंने तैयार किए गए DDA फ्लैटों का निरीक्षण किया और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की।

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दिल्ली विकास प्राधिकरण की 'आवास निवेश योजना 2026' के तहत पेश किए गए सभी 4,164 लो-इनकम ग्रुप (LIG) फ्लैट केवल 10 दिनों में बुक हो गए थे। इन फ्लैटों की बुकिंग की गति अत्यंत तीव्र थी। 20 अक्टूबर को पहले बैच के 2,516 फ्लैट केवल दो घंटे में बुक हो गए थे, जबकि 29 अक्टूबर को अन्य 1,648 फ्लैट केवल एक घंटे में बुक किए गए थे।

नरेला के सेक्टर G2 से G6 में स्थित ये फ्लैट 25 प्रतिशत की छूट के साथ पेश किए गए थे, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग ₹14.95 लाख से थी। हालांकि, नरेला वर्षों से एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। यहाँ सस्ते आवास उपलब्ध होने के बावजूद, खराब कनेक्टिविटी और अपर्याप्त नागरिक सुविधाओं के कारण कई DDA फ्लैट खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

फरवरी 2025 में, यहाँ के निवासियों ने जलापूर्ति में अनियमितता, सार्वजनिक परिवहन की सीमित सुविधाओं और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में चोरी की घटनाओं के बारे में शिकायत की थी। कुछ निवासियों ने बताया कि उन्हें दैनिक आवागमन के लिए निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि अन्य लोगों ने खाली फ्लैटों से चोरी के मामलों की सूचना दी थी।

उपराज्यपाल संधू ने सेक्टर A1 से A4 के पॉकेट 11 में तैयार फ्लैटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने DDA अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस को निर्मित स्थान (built-up space) उपलब्ध कराया जाए, ताकि पुलिस स्टेशन, चौकियां और पुलिस बीट जल्द से जल्द चालू किए जा सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस की मजबूत उपस्थिति से अपराध और ड्रग्स से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी, निगरानी में सुधार होगा और क्षेत्र अधिक सुरक्षित बनेगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि, "आवास विकास के साथ-साथ आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं, सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थान और पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए।" इस दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम दिल्ली (MCD) और दिल्ली परिवहन विभाग के साथ जलापूर्ति, सीवरेज व्यवस्था, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की समीक्षा की।

नरेला में आवास की उपलब्धता के बावजूद, यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब नए खरीदार वहां रहने जाएंगे तो क्या उन्हें पानी, सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें मिलेंगी। उपराज्यपाल ने इन सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि निवासियों को कठिनाई न हो।