जेट एयरवेज के पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई की कार्यवाही हाईकोर्ट ने रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के चार पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। इन चार कर्मचारियों में तीन वरिष्ठ पायलट और एक ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर शामिल हैं। उन पर एयरलाइन बंद होने के बाद अपने भविष्य निधि (PF) के दावों को मंजूर कराने के लिए एम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के एक कर्मचारी को अवैध रूप से धन देने का आरोप था।

जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल जज बेंच ने इन चार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी के तहत अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफलता का हवाला देते हुए कार्यवाही रद्द कर दी। अदालत ने अवलोकन किया कि सीबीआई द्वारा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और आरोपों में याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इरादा या अवैध कार्य करने के लिए कोई समझौता साबित नहीं होता है। इसलिए, उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।

इस मामले में, जुलाई 2013 में ईपीएफओ (EPFO) द्वारा की गई आंतरिक जांच के बाद सीबीआई द्वारा प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। जांच में पता चला था कि मच्छिंद्र बामने नामक कर्मचारी ने जेट एयरवेज के 13 कर्मचारियों से अवैध धन स्वीकार किया था, जिनमें ये चार याचिकाकर्ता भी शामिल थे। सीबीआई ने इस मामले में पीसी एक्ट की धारा 7 और 8 तथा आईपीसी की धारा 120-बी के तहत अपराध दर्ज किया था।

सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद, चार याचिकाकर्ता 2024 में इस मामले को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने तर्क दिया कि बामने का नंबर जेट एयरवेज के अन्य कर्मचारियों ने उन्हें दिया था, जिन्होंने बामने को एक "निजी सलाहकार" के रूप में पेश किया था जो उनका जमा पीएफ निकालने में मदद करते थे। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे कभी भी बामने से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे और केवल फोन के माध्यम से ही बात की थी। उन्होंने यह जाने बिना पैसे का भुगतान किया था कि बामने ईएफपीओ (EPFO) के कर्मचारी हैं। इसलिए, उन पर पीसी एक्ट की धारा 8 के तहत अवैध रिश्वत देने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

हालांकि, इन याचिकाओं का विरोध करते हुए सीबीआई ने तर्क दिया कि सबूत बताते हैं कि प्रत्येक याचिकाकर्ता ने बामने और उसकी पत्नी के संयुक्त खाते में बड़ी राशि स्थानांतरित की थी। लेनदेन की अवधि से स्पष्ट होता है कि यह पैसा पीएफ दावों की प्रक्रिया के लिए अवैध रिश्वत के रूप में दिया गया था।

जस्टिस जाधव के फैसले के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को यह जानकारी थी कि बामने ईएफपीओ स्टाफ है, इसे दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि पीसी एक्ट की धारा 8 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए अवैध रिश्वत देने के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का ऐसा कोई इरादा था यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल धन हस्तांतरण के तथ्य से धारा 8 के तहत इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है; यह इरादा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से स्पष्ट होना चाहिए।

अदालत ने आगे कहा कि, यदि बैंक लेनदेन और पीएफ दावों की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी सामग्री यह नहीं दर्शाती है कि याचिकाकर्ताओं का किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए लुभाने या पुरस्कृत करने का कोई इरादा था। साथ ही, याचिकाकर्ताओं के बीच अवैध कार्य करने के लिए किसी समझौते या मन के मिलन का भी कोई सबूत नहीं मिला है। अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से वित्तीय लेनदेन और प्राप्तकर्ता की समान पहचान पर निर्भर है, जो आवश्यक जुड़ाव के बिना इन आरोपों को बनाए नहीं रख सकते।