शिक्षक संघों ने सरकार से नए सेवा नियमों की विसंगतियों को दूर करने की मांग की

आंध्र प्रदेश के मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों ने राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग से नए घोषित सेवा नियमों में कथित विसंगतियों, त्रुटियों और असंगतियों की समीक्षा कर उन्हें सुधारने का अनुरोध किया है। 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन संघों का कहना है कि नए नियमों के कुछ प्रावधान शिक्षकों की वरिष्ठता, सेवा शर्तों और पदोन्नति की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

फोरम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड टीचर एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश (FRTAAP) द्वारा स्कूली शिक्षा के आयुक्त और निदेशक तमीम अंसारीया को एक प्रतिवेदन सौंपा गया है। इस प्रतिवेदन में उन्होंने एक समिति के गठन की मांग की है, जिसमें मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हों। यह समिति नए नियमों की जांच कर आवश्यक सुधार सुझा सकती है।

शिक्षक संघों ने बताया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, 2025 के संदर्भ में उन्होंने सरकार से सरकारी और पंचायत राज शिक्षकों के लिए व्यापक और समान सेवा नियम बनाने का बार-बार अनुरोध किया था। हालांकि, उनका आरोप है कि हालिया सरकारी आदेश उनके प्रतिवेदनों पर पर्याप्त विचार किए बिना ही जारी कर दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश एजुकेशनल सर्विस रूल्स, 2026 को लेकर संघों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। संघ के नेताओं के अनुसार, नए नियमों में राजपत्रित (गैजेटेड) हेडमास्टरों की सभी श्रेणियों को व्यापक रूप से शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, कुछ पदों के वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति विधियों, जिनमें पदोन्नति और स्थानांतरण के माध्यम से नियुक्ति शामिल है, में स्पष्टता का अभाव है।

संघों ने आगे ध्यान दिलाया कि 1998 के पुराने सेवा नियमों, 2017 के नियमों और वर्तमान में प्रस्तावित प्रावधानों के बीच संबंध स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे उनके कार्यान्वयन और निरंतरता को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। उन्होंने 3 नवंबर, 2026 को जी.ओ. नंबर 41 और 42 के तहत सरकारी और जिला परिषद के राजपत्रित हेडमास्टरों के लिए जारी अलग सेवा नियमों पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।

उन्होंने राजपत्रित हेडमास्टरों, मंडल शिक्षा अधिकारियों (MEOs) और DIET लेक्चरर को उनकी पर्यवेक्षी, प्रशासनिक और शैक्षणिक जिम्मेदारियों के बावजूद अलग-अलग सेवा श्रेणियों में वर्गीकृत करने पर सवाल उठाए हैं।

MEOs की कैडर स्ट्रेंथ को लेकर भी गंभीर मुद्दा उठाया गया है। 2 नवंबर को वित्त विभाग द्वारा जारी जी.ओ.एमएस. नंबर 156 का हवाला देते हुए संघों ने स्वीकृत कैडर और कार्यरत संख्या के मिलान की मांग की है। इस आदेश में 19 MEO पदों के मुकाबले 362 कर्मचारी कार्यरत दिखाए गए हैं, जबकि MEO-II की कैडर स्ट्रेंथ 679 के मुकाबले 541 कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने वर्तमान 666 MEO पदों की स्थिति और उसके बाद के पुनर्गठन पर स्पष्टीकरण मांगा है।

इसके अलावा, स्कूल असिस्टेंट (भाषाएं) के पद के लिए पदोन्नति और सीधी भर्ती के संशोधित 30:70 अनुपात पर संघों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने पात्र सेकेंडरी ग्रेड शिक्षकों के पक्ष में पहले प्रस्तावित 70:30 के अनुपात को बहाल करने की मांग की है। संघ के नेताओं ने विभाग से वर्तमान शिक्षकों की पदोन्नति के अवसरों की रक्षा करने और मान्यता प्राप्त संघों के साथ परामर्श के बाद व्यापक स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया है।