केंद्र सरकार की 25 बड़ी परियोजनाओं में देरी से खर्च में ₹2.11 लाख करोड़ की वृद्धि
पेमा पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार 1,853 चालू परियोजनाओं की कुल लागत ₹3.22 लाख करोड़ बढ़ी
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
11 नवंबर 2026, सुबह 3:23 · 3 मिनट का पाठ
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केंद्र सरकार की विभिन्न बड़ी परियोजनाओं में हो रही देरी अब सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ बन रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के पेमा पोर्टल की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में वर्तमान में चल रही 1,853 परियोजनाओं की कुल लागत में ₹3.22 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है।
इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केवल 25 मेगा परियोजनाओं के बजट में ही ₹2.11 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। यह राशि कुल लागत वृद्धि का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा है। यह अतिरिक्त राशि इतनी अधिक है कि यदि इसका उपयोग किया गया होता, तो ₹50 करोड़ की लागत वाले 4,200 से अधिक स्कूल या ₹150 करोड़ की लागत वाले 1,400 से अधिक अस्पताल बनाए जा सकते थे। इतना ही नहीं, इस राशि से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी दो बड़ी परियोजनाएं भी तैयार हो सकती थीं।
समय-सीमा के पालन के संबंध में भी स्थिति अत्यंत चिंताजनक पाई गई है। कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन इस मामले में सबसे आगे है। इस परियोजना को मार्च 2005 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसका लक्ष्य मार्च 2030 कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह परियोजना 25 वर्ष पीछे चल रही है। इसके अलावा, सुबनसिरी और तपोवन-विष्णुगढ जैसी जलविद्युत योजनाएं भी हैं, जिनकी समय-सीमा में 16 वर्ष से अधिक की वृद्धि हुई है। इस देरी के कारण आम जनता को जिन सुविधाओं का लाभ एक या दो दशक पहले मिल जाना चाहिए था, उसके लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है।
हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1,360 परियोजनाएं ऐसी हैं जो समय पर या केवल दो वर्ष तक के समय विस्तार के साथ चल रही हैं।
परियोजनाओं में देरी के कारणों के बारे में बात करते हुए पीडब्ल्यूडी के पूर्व प्रमुख हरिओम शर्मा ने बताया कि अक्सर लंबी परियोजनाओं के दौरान सरकार बदल जाती है और जब नई सरकार की प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो फंड जारी करने में कठिनाइयां आती हैं, जिससे परियोजनाओं में और देरी होती है, हालांकि अब ऐसे उदाहरण सीमित हैं। कुछ मेगा परियोजनाएं प्रशासनिक और नीतिगत बाधाओं के कारण रुकी हुई हैं।
वर्तमान में देश में इंफ्रा परियोजनाएं दो चरणों में शुरू की जाती हैं। पहले चरण में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वन मंजूरी ली जाती है, जबकि दूसरे चरण में निर्माण कार्य शुरू होता है। 2013 के कानून के कारण उचित मुआवजा मिलने से अब विरोध कम हुआ है। इसके अलावा, टेंडर में प्रतिस्पर्धा के कारण कई परियोजनाएं निर्धारित बजट से 10-15 प्रतिशत कम खर्च में बन रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुस्तरीय निगरानी के कारण देरी और लागत बढ़ने की समस्या तेजी से कम होगी।
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