तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में पाँच साल की वृद्धि

तमिलनाडु सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे उम्मीदवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में पाँच साल की वृद्धि करने की घोषणा की है। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से राज्यभर के हजारों प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

आयु सीमा में की गई यह वृद्धि पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में उपलब्ध छूट के अलावा अतिरिक्त लाभ के रूप में लागू होगी। सरकारी बयान के अनुसार, आयु सीमा में यह वृद्धि ३० अक्टूबर, २०२६ से शुरू होकर पाँच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

विभिन्न परीक्षाओं के लिए नई आयु सीमा का विवरण देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि, सिविल सेवा के लिए ग्रुप १ परीक्षा दे रहे जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा ३२ वर्ष से बढ़ाकर ३७ वर्ष कर दी गई है। जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा ३७ वर्ष से बढ़ाकर ४२ वर्ष कर दी गई है।

ग्रुप २ और २-ए परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा पहले के ३० वर्ष से बढ़ाकर ३५ वर्ष कर दी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ग्रुप २ और २-ए परीक्षाओं में अब कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं रहेगी। इसके अलावा, ग्रुप ४ परीक्षाएं दे रहे उम्मीदवारों के लिए भी आयु सीमा ३२ वर्ष से बढ़ाकर ३७ वर्ष कर दी गई है।

मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और कदम लागू करना जारी रखा है। सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ाने के इस निर्णय के साथ-साथ सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। जिसमें पात्र घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर दो महीने में मुफ्त बिजली की सीमा १०० यूनिट से बढ़ाकर २०० यूनिट कर दी गई है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक समर्पित महिला सुरक्षा बल की स्थापना की है। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और परिवहन पॉइंट्स के पास स्थित ७१७ टासमैक (TASMAC) शराब की दुकानें बंद करने का आदेश भी दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें स्कूली छात्रों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना और कॉलेज के छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण कार्यक्रम शामिल है।

कृषि क्षेत्र में भी सरकार द्वारा बड़े राहत कदम उठाए गए हैं। सहकारी कृषि ऋण के लिए ₹ ७५,००० तक की माफी की घोषणा की गई है, और ₹ १ लाख तक के ऋण के लिए अतिरिक्त राहत दी जाएगी। इस विस्तारित ऋण माफी योजना का लाभ १३.३४ लाख किसानों को मिलने वाला है।

सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में सरकारी अस्पताल में जन्मे प्रत्येक नवजात शिशु को १ ग्राम सोने की अंगूठी देने की योजना और पात्र महिलाओं को शादी के लिए सहायता देने की योजना शामिल है। मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने १७ अगस्त को सत्ता में १०० दिन पूरे किए थे। इस अवसर पर सरकार ने “१०० डेज़ ऑफ़ गवर्नेंस – अ गवर्नमेंट फ़ॉर जनरेशनल” शीर्षक के तहत एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें प्रशासन के शुरुआती महीनों की उपलब्धियों की रूपरेखा दी गई थी।