जनहित में कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए सरकार के पास व्यापक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के पास जनहित में कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के व्यापक अधिकार हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने टिप्पणी की कि प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने और उन कर्मचारियों को हटाने के लिए ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिनके सेवा में बने रहने से जनहित को नुकसान हो सकता है या जो जनहित के अनुकूल नहीं हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी की उपयोगिता, ईमानदारी, दक्षता और उसके समग्र सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है। कोई कर्मचारी केवल यह तर्क देकर अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती नहीं दे सकता कि समान सेवा रिकॉर्ड वाले किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखा गया था।

बेंच ने नोट किया कि संवैधानिक समानता का सिद्धांत किसी कर्मचारी को अधिकारियों द्वारा पहले की गई किसी अवैधता या गलती के आधार पर समान व्यवहार का दावा करने की अनुमति नहीं देता है। अदालत ने कहा, "यदि पिछले किसी मामले में गलती हुई है, तो बाद के मामलों में उसी गलती को जारी रखने के लिए उसे आधार नहीं बनाया जा सकता।"

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति अनियंत्रित नहीं है। न्यायिक हस्तक्षेप तभी उचित माना जाता है जब सेवानिवृत्ति का निर्णय बिना किसी सबूत के लिया गया हो, उसमें विचार-विमर्श की कमी हो, वह स्पष्ट रूप से मनमाना या विकृत हो, या दुर्भावना से प्रेरित हो।

यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के दो कर्मचारियों द्वारा अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज करते समय आया। इस मामले में एक स्क्रीनिंग कमेटी ने कुल 14 कर्मचारियों का मूल्यांकन किया था, जिसमें कमेटी ने 5 कर्मचारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी, जबकि शेष 9 कर्मचारी सेवा में बने रहने के योग्य पाए गए थे।

इस मूल्यांकन प्रक्रिया में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, शारीरिक क्षमता, प्रतिष्ठा, दक्षता और कर्मचारियों के समग्र सेवा रिकॉर्ड, विशेष रूप से उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (Annual Confidential Reports) जैसे कई पहलुओं की जांच की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि सभी 14 कर्मचारियों के लिए मूल्यांकन के मानदंड समान रूप से लागू किए गए थे और भेदभावपूर्ण व्यवहार या चुनिंदा मानकों के उपयोग का कोई सबूत नहीं मिला है।

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं का समग्र सेवा रिकॉर्ड निर्धारित बेंचमार्क ग्रेड 'B' से नीचे था। वर्ष 2013 से 2017 के बीच उनकी गोपनीय रिपोर्टों में लगातार कम ग्रेडिंग देखी गई थी और उनके प्रदर्शन तथा दक्षता के संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय में बोना फाईड अप्रेजल (सद्भावनमूलक मूल्यांकन) पर जोर दिया गया है।