बिक्री कर की शिकायतों के निवारण के लिए तमिलनाडु में जिला स्तरीय समितियां रची जाएंगी

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने बिक्री कर के करदाताओं की शिकायतें सुनने और जिला स्तर पर बिक्री कर प्रशासन से जुड़े प्रश्न सुलझाने के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समितियों की रचना करने का निर्णय लिया है। इन समितियों की अध्यक्षता संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा की जाएगी।

वाणिज्यिक कर और पंजीकरण मंत्री डी. लोगेश तमिलसेलवन की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था। ये समितियां बिक्री कर से जुड़े मुद्दों की चर्चा करने और करदाताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों का निवारण लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु हर तीन महीने में एक बार बैठक करेंगी।

इन समितियों में ज्वाइंट कमिश्नर (स्टेट टैक्स), डिप्टी कमिश्नर (स्टेट टैक्स) [मुख्यालय को छोड़कर], डिप्टी कमिश्नर (इंटेलिजेंस), राज्य स्तरीय सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी के संबंधित जिले के सदस्य, सुपरिंटेंडेंट या असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर (सेंट्रल टैक्स) और जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर सदस्य के रूप में रहेंगे। इसके अलावा, पदधिकारी सदस्यों में संबंधित जिले के एक विधायक (MLA), किसानों, उद्योगों और व्यापारियों (थोक और खुदरा व्यापारियों) में से दो-दो प्रतिनिधि तथा सहकारी संस्थाओं, कुटीर उद्योगों और ग्राहक मंच से एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

संबंधित जिले के मुख्यालय पर तैनात डिप्टी कमिश्नर (स्टेट टैक्स) इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। सभी विभागों के ज्वाइंट कमिश्नर्स (स्टेट टैक्स) को ३०वीं नवंबर तक अपने-अपने जिलों में इन समितियों की रचना कर देने की सूचना दी गई है। ये समितियां ३०वीं नवंबर २०२९ तक कार्यरत रहेंगी।

मंत्री द्वारा ऐसा भी निर्देश किया गया है कि इन समितियों की पहली बैठक १५वीं दिसंबर तक बुलाई जाए।