केंद्र सरकार ने क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी शुरू की

केंद्रीय खान मंत्रालय ने क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल ब्लॉक की ई-नीलामी के नौवें ट्रेंच और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (EL) ब्लॉक के अनुदान के लिए नीलामी के तीसरे ट्रेंच की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा किया गया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे की भी उपस्थिति थी। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के उच्च अधिकारियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

PIB दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार, मिनरल (ऑक्शन) रूल्स के प्रावधानों के तहत नौवें ट्रेंच में कुल 20 क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल ब्लॉक नीलामी के लिए रखे गए हैं। पिछले आठ ट्रेंच में कुल 100 यूनिक क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल ब्लॉक पेश किए गए थे, जिनमें से 64 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है, जो 64% सफलता दर दर्शाता है।

नौवें ट्रेंच में विभिन्न राज्यों के ब्लॉक शामिल हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में ग्रेफाइट का 1 ब्लॉक, बिहार में ग्लौकोनाइट का 1 ब्लॉक, छत्तीसगढ़ में फॉस्फोराइट-लाइमस्टोन, वैनेडियम, गैलियम, टाइटेनियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REE), बॉक्साइट, एल्युमिनस लैटेराइट और ग्लौकोनाइट के 5 ब्लॉक हैं। मध्य प्रदेश में वैनेडियम, गैलियम, टाइटेनियम, बॉक्साइट और एल्युमिनस लैटेराइट के 2 ब्लॉक, जबकि महाराष्ट्र में दुर्लभ पृथ्वी तत्व, दुर्लभ धातु, वैनेडियम, गैलियम, टाइटेनियम, बॉक्साइट और एल्युमिनस लैटेराइट के 2 ब्लॉक रखे गए हैं। राजस्थान में पोटाश और हैलाइट तथा टंगस्टन के 3 ब्लॉक, तेलंगाना में टाइटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, गैलियम और एल्युमिनस लैटेराइट के 3 ब्लॉक और पश्चिम बंगाल में ग्रेफाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और दुर्लभ धातु के 3 ब्लॉक पेश किए गए हैं।

ये ब्लॉक स्वच्छ ऊर्जा तकनीक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत विनिर्माण, उर्वरक, रक्षा, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इससे भारत की खनिज सुरक्षा मजबूत होगी और देश के ऊर्जा संक्रमण (एनर्जी ट्रांजिशन) को समर्थन मिलेगा।

साथ ही, मंत्रालय ने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (EL) की नीलामी के तीसरे ट्रेंच की भी शुरुआत की है। MMDR एक्ट की धारा 10बीए के तहत पेश किए गए ये लाइसेंस निजी उद्योगों को खनन शुरू होने से पहले ही 29 क्रिटिकल और डीप-सीटेड खनिजों की खोज में निवेश करने का अवसर देते हैं। अब तक दो ट्रेंच में 11 EL ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

तीसरे ट्रेंच के तहत EL ब्लॉकों के विवरण में मध्य प्रदेश में कॉपर का 1 ब्लॉक, महाराष्ट्र में वैनेडियम का 1 ब्लॉक, पश्चिम बंगाल में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का 1 ब्लॉक, राजस्थान में पोटाश और हैलाइट तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और संबद्ध खनिजीकरण के 4 ब्लॉक, तेलंगाना में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के 3 ब्लॉक और गुजरात में वैनेडियम और संबद्ध खनिजीकरण का 1 ब्लॉक शामिल है।

नीलामी के परिणामों में सुधार के लिए सरकार ने 16 अक्टूबर 2026 को मिनरल (ऑक्शन) थर्ड अमेंडमेंट रूल्स, 2026 की अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के तहत पार्ट डी खनिजों के लिए दूसरे दौर में आवश्यक तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या तीन से घटाकर दो कर दी गई है। यह बदलाव उन कारणों को दूर करने के लिए किया गया है जिनकी वजह से ब्लॉक पहले बिना बिके रह गए थे। अब लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से जारी किए जाएंगे। ये संशोधन मिनरल (ऑक्शन) सेकंड अमेंडमेंट रूल्स, 2025 और इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स के प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी और निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है।

दोनों नीलामी प्रक्रियाओं के लिए निविदा दस्तावेजों की बिक्री गुरुवार, 05 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। निविदा दस्तावेज खरीदने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 01 जनवरी 2027 (शाम 17:00 बजे) है और बोली (तकनीकी बोली और प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव) जमा करने की अंतिम तिथि गुरुवार, 07 जनवरी 2027 (शाम 17:00 बजे) है।

क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक (कंपोजिट लाइसेंस और माइनिंग लीज) की नीलामी ऑनलाइन पारदर्शी टू-स्टेज एसेंडिंग फॉरवर्ड ऑक्शन के माध्यम से की जाएगी, जिसमें सबसे अधिक राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश करने वाला बोलीदाता जीतेगा। जबकि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक की नीलामी ऑनलाइन टू-स्टेज डिसेंडिंग रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से होगी, जिसमें भविष्य के पट्टेदार के राजस्व हिस्सेदारी में सबसे कम प्रतिशत की पेशकश करने वाला बोलीदाता विजेता बनेगा। ये सभी विवरण MSTC ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

सरकार इस लॉन्च और संशोधनों के माध्यम से देश में क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक खनिजों की उपलब्धता बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और जिम्मेदार खनन के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खनिज इकोसिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।