ट्रंप प्रशासन दक्षिण अफ्रीका और रवांडा को अमेरिकी व्यापार समझौते से बाहर करेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका और रवांडा को अफ्रीकी विकास और अवसर अधिनियम (AGOA) के तहत पात्र व्यापार कार्यक्रम से हटाने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने इस निर्णय के बारे में कांग्रेस को सूचित कर दिया है और यह बदलाव 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा। बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत पात्र अफ्रीकी देश अमेरिका में हजारों उत्पादों का शुल्क-मुक्त यानी बिना टैक्स के निर्यात कर सकते हैं।

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने एक बयान में कहा कि वार्षिक समीक्षा के दौरान पता चला है कि दोनों देश ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो इस कार्यक्रम की पात्रता आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। ग्रीर ने आगे कहा कि ट्रंप प्रशासन ने दोनों देशों को इस निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। अमेरिका ने इस निर्णय के पीछे अमेरिकी व्यापार और निवेश में बाधाओं के साथ-साथ इस क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हितों से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है।

दक्षिण अफ्रीका के मामले में अमेरिका ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को लिखे पत्र में ट्रंप ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रिटोरिया के कदम और वाशिंगटन को चिंताजनक लगने वाली सरकारों के साथ संबंध अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा, अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका पर अमेरिकी व्यापार और निवेश के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं डालने का आरोप लगाया है, जिसमें कृषि बाजार तक पहुंच पर नियंत्रण, नियामक आवश्यकताएं, निवेश सुरक्षा और बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दे शामिल हैं।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, रवांडा पर अमेरिका द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में M23 विद्रोही समूह को कथित समर्थन देने के लिए आर्थिक दबाव डाला जा रहा है। पिछले सप्ताह वाशिंगटन ने रवांडा के रक्षा मंत्रालय से जुड़े कुछ व्यक्तियों, संस्थाओं और सोने की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिए थे, हालांकि रवांडा ने M23 के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया है। रवांडा के अमेरिका में मुख्य निर्यात में कॉफी और खनिज शामिल हैं।

दक्षिण अफ्रीका के व्यापार मंत्री पार्क्स ताउ ने इस निर्णय को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ऐसे नए मुद्दे उठा रहा है जो 2025 में दोनों देशों के बीच शुरू हुई व्यापार वार्ता में सामने नहीं आए थे। ताउ ने आगे कहा कि वे नौकरियों की रक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीका के निर्यात बाजारों के विविधीकरण को गति देना जारी रखेंगे। DW की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के व्यापार मंत्रालय ने कहा कि वे इस निर्णय के लिए तैयार हैं और AGOA निर्यात दक्षिण अफ्रीका के कुल निर्यात का केवल 10% और वैश्विक निर्यात का 1% है।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2025 में अमेरिका को दक्षिण अफ्रीका का लगभग 89% निर्यात सामान्य विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत था, जबकि लगभग 10% AGOA के तहत था, जो 2024 में 28% था। ताउ के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत दक्षिण अफ्रीका के निर्यात का मूल्य 2024 में $4 बिलियन था, जो 2025 में घटकर लगभग $1.7 बिलियन हो गया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 में $28.8 बिलियन तक पहुंच गया और 600 से अधिक अमेरिकी कंपनियां दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत हैं, जो लगभग 1,34,600 नौकरियां प्रदान करती हैं।

दक्षिण अफ्रीका अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करता है, जिसमें अमेरिका द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाले 50 खनिजों में से 12 खनिज शामिल हैं। इसके अलावा, कैंसर के उपचार में उपयोग किए जाने वाले अमेरिकी आइसोटोप की 70% आपूर्ति भी दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जाती है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ अर्थशास्त्री जी-ए वैन डेर लिंडे ने चेतावनी दी कि वाशिंगटन के इस कदम से दक्षिण अफ्रीका के विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि प्रभावित निर्यात को अन्य बाजारों में मोड़ना कठिन हो सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि दक्षिण अफ्रीका पहले यूरोप और चीन जैसे बाजारों में निर्यात करने में सफल रहा था।

दक्षिण अफ्रीका के निर्यात पर निर्भर साइट्रस (खट्टे फल) उद्योग ने चेतावनी दी है कि इस निर्णय से दोनों तरफ पूरी वैल्यू चेन जोखिम में है और पूरी आर्थिक सुरक्षा और समुदायों की नौकरियां खतरे में हैं। दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी राजदूत लियो ब्रेंट बोज़ेल III ने भी खेद व्यक्त किया कि दक्षिण अफ्रीका की नीतियों के कारण उसकी AGOA से समाप्ति हो रही है।

AGOA को वर्ष 2000 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पेश किया गया था। यह 26 वर्षों से उप-सहारा अफ्रीकी देशों के लिए अमेरिकी बाजार में टैक्स-फ्री पहुंच प्रदान करने वाला व्यापार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक अफ्रीकी देश शामिल हैं और इसके तहत 1,800 से अधिक विशिष्ट उत्पादों को कवर किया जाता है। इस कार्यक्रम में सदस्य बनने के लिए अमेरिकी व्यापार और निवेश में बाधाओं को दूर करना और कानून के शासन, मानवाधिकारों और श्रम सुरक्षा जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखना आवश्यक है।