गंगा जल संधि की अवधि समाप्त होने पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि की अवधि दिसंबर महीने में समाप्त होने वाली है। इस स्थिति के बीच, भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के पास इस संधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक 'स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म' यानी सुव्यवस्थित ढांचा उपलब्ध है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने द्वि-साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी थी।

प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि, "भारत और बांग्लादेश के बीच जॉइंट रिवर्स कमीशन कार्यरत है, जो गंगा सहित सभी सीमा पार नदियों पर चर्चा करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ 'सकारात्मक संबंध' रखना चाहता है। भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया गया है, लेकिन इस यात्रा की तारीखों या संधि के नवीनीकरण के संबंध में अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय गंगा जल संधि 12 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है। यह संधि वर्ष 1996 में की गई थी, जब शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थीं। तीन दशक पुराने इस नदी जल बंटवारा समझौते के नवीनीकरण के लिए विशेषज्ञ स्तर और राजनीतिक परामर्श की आवश्यकता है। यह संधि मूल रूप से प्रधानमंत्री स्तर पर की गई थी, जिसमें उस समय भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थीं। इसलिए, यह माना जा रहा है कि इस संधि का नवीनीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बीच बैठक के माध्यम से ही होगा।

हालांकि, प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अब तक चीन, जापान, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की है, लेकिन भारत की ओर से मिले निमंत्रणों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। गौरतलब है कि सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भी उन्हें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया था।

रणधीर जायसवाल ने भारत के इरादों को स्पष्ट करते हुए कहा कि, "जहाँ तक भारत-बांग्लादेश संबंधों का प्रश्न है, हम सकारात्मक, भविष्योन्मुखी और रचनात्मक संबंधों की दिशा में काम करना चाहते हैं।" दूसरी ओर, बांग्लादेशी पक्ष के राजनयिक सूत्रों ने पहले सूचित किया था कि वे 12 दिसंबर को अवधि समाप्त होने के बाद संधि के स्वतः अल्पकालिक नवीनीकरण की उम्मीद करते हैं। हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने अभी तक इस संबंध में कोई संकेत नहीं दिया है।

इस बीच, रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश में तैयार कपड़ों के उद्योग के श्रमिकों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में भी बात की। बांग्लादेश में उच्च मुद्रास्फीति और बिजली संकट के कारण श्रमिक उचित वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने बताया, "हाँ, हम बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। वहां कुछ घटनाक्रम हुए हैं और हम आगे भी उन पर नजर रखेंगे।"